Supreme Court निर्णय: प्रत्येक खासगी मालमत्ता 'सामुदायिक साधन' नाही, कलम 39(b) अंतर्गत वितरण आवश्यक नाही

नोव्हेंबर ५, २०२४ रोजी, भारताच्या Supreme Court ने ऐतिहासिक निर्णय दिला की प्रत्येक खासगी मालमत्ता "सामुदायिक साधन" म्हणून गणली जाऊ शकत नाही, जसे की कलम 39(b) अंतर्गत निर्देशीत केले आहे. ८:१ मतांनी न्यायालयाने स्पष्ट केले की काही विशिष्ट खासगी संसाधने सामुदायिक साधन म्हणून गणली जाऊ शकतात, परंतु त्यासाठी काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय संपत्तीच्या मालकांसाठी आणि राज्य हस्तक्षेपाच्या नियमांवर मोठा परिणाम करतो.

Supreme Court चा निर्णय

मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, ज्यात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांचा अंशतः संमतीचा आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धूलिया यांचा विरोधाचा समावेश आहे. न्यायालयाने ठरवले की:

• सर्व खासगी मालमत्ता सामुदायिक साधन म्हणून समाविष्ट होत नाहीत.

• सामुदायिक साधन म्हणून विचारात घेण्यासाठी संपत्तीला सामुदायिक कल्याणावर महत्त्वपूर्ण परिणाम असणे आवश्यक आहे.

• केवळ भौतिक गरजा पूर्ण करणारी मालमत्ता आपोआप सामुदायिक साधन म्हणून गणली जाऊ शकत नाही.

खटल्याचा पार्श्वभूमी

Property Owners Association विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात, खासगी मालमत्तेचे राज्याद्वारे कलम 39(b) अंतर्गत वितरण केले जावे का, हा मुख्य मुद्दा होता. भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वां अंतर्गत सामुदायिक साधनांचे समतोल वितरण करण्याची शिफारस केली जाते. मात्र, या निर्णयामुळे खासगी मालमत्ता राज्याच्या हस्तांतरणातून वाचवली जाऊ शकते.

बहुमताने घेतलेले निर्णय

• सामुदायिक साधनांचे स्वरूप: मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की "सामुदायिक साधने" यामध्ये काही खाजगी संपत्तीचा समावेश असू शकतो, परंतु त्यासाठी विशिष्ट निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

• निकष: सामुदायिक साधन समजण्यासाठी मालमत्तेच्या स्वरूप, समाजावर परिणाम, संसाधनाची दुर्मिळता आणि त्याचे वितरण यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

• व्यापक दृष्टिकोनाचा नकार: या खटल्यात न्यायालयाने रंगनाथ रेड्डी विरुद्ध कर्नाटक राज्य या प्रकरणातील न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या विस्तृत व्याख्येला नाकारले.

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे मत

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी संमती व्यक्त केली की खाजगी संपत्ती, जेव्हा ती विशेष प्रक्रिया (राष्ट्रीयीकरण, खरेदी किंवा कायद्याद्वारे हस्तांतरण) द्वारे सामुदायिक साधनांमध्ये परिवर्तित होते, तेव्हा ती सामुदायिक साधन बनू शकते.

न्यायमूर्ती धूलिया यांचा विरोध

न्यायमूर्ती धूलिया यांचा विरोधी मत तांत्रिक समस्यांमुळे अद्याप संपूर्णरित्या समोर आलेले नाही, परंतु या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल लवकरच जाहीर होईल.

मालमत्ता मालकांसाठी निर्णयाचे महत्त्व

या निर्णयामुळे कलम 39(b) अंतर्गत राज्याच्या अधिग्रहणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. हा निर्णय व्यक्तिगत मालकीच्या हक्कांचे रक्षण करतो आणि संपत्तीचे विशेष प्रकार सामुदायिक हितासाठीच समर्पित राहतील, हे सुनिश्चित करतो.

निष्कर्ष

Supreme Court चा हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वां अंतर्गत मालमत्ता हक्कांची स्पष्टता देणारा आहे. या निर्णयाचा प्रभाव संपत्ती मालकांसह कायदे निर्माते आणि नागरिकांवर पडेल. अधिक माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवरील अपडेट्ससाठी MPSC Planet ला भेट द्या.