▪️'राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार आहे,' अशी स्पष्टोक्ती देत जम्मू व काश्मीरमधले इंटरनेटवरचे निर्बंध हटविण्याबाबत आठवडाभरात निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020 रोजी दिला.
▪️हा निर्णय न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
▪️काश्मीर खोऱ्यात गेले पाच महिने इंटरनेट सेवा बंद आहे.
▪️फौजदारी दंड संहितेमधले 'कलम 144' अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश मनमानी पद्धतीने नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार दडपण्यासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले.
(सोर्स : वर्तमानपत्र तसेच संदर्भ पुस्तकांच्या माध्यमातून माहिती मिळवली आहे )
Tags:
चालू घडामोडी